काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको इन्द्रेश्वर माध्यमिक विद्यालय करिब १२ वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)विहीन ढंगबाट चलिरहेको पाइएको छ । वि.स. २०६६ सालमा शेखरमान श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएसँगै हालसम्म इन्द्रेश्वरमा विव्यस गठन भएको छैन । त्यसपछिका १२ वर्ष इन्द्रेश्वर मूल रुपमा विव्यस अध्यक्षविहीन ढंगबाट चलिरहेको छ ।
श्रेष्ठ २०६३ सालमा इन्द्रेश्वर माविको विव्यसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनको ३ वर्षे कार्यकाल समाप्तिपछि विद्यालयले बैधानिक रुपमा अध्यक्ष पाएको छैन भने विव्यस अध्यक्ष विहिन अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । योबीचमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयनका लागि पहल नभएका भने होइन । तर पटक–पटक बैठक बसेको दाबी गरिए पनि करिब १२ वर्ष वितिसक्दा समेत इन्द्रेश्वरले नयाँ अध्यक्ष भने पाउन सकेको छैन ।
पनौती नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र नास्नानीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन समस्याबारे नगरपालिकालाई पटक–पटक जानकारी गराई समाधानको लागि अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाई नभएको बताए । ‘विद्यालय वषौँदेखि विव्यस अध्यक्ष विहिन हुँदा समेत नगरपालिका पुरै बेखबर जस्तै भएर बसेको देख्दा म आफै अचम्मित छु,’ उनले भने, ‘नगरपालिका तथा नगरका शिक्षा शाखा चुपचाप बस्नुको कारण के हो ? बुझ्न सकेको छैन ।’
इन्द्रेश्वर माविको विव्यसका पुर्व अध्यक्ष शेखरमान श्रेष्ठले विद्यालयका प्रधानध्यापक उमरुद्र बस्नेतले विव्यसको बैठक बोलाए जस्तो गरेर टार्दै एकलौटी ढङ्गाले विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको बताए । ‘प्रधानध्यापक बस्नेतले आफुले भनेको खुरुखुर मान्ने अध्यक्ष खोजीरहेको छ, त्यस्तो व्यक्ति नभेटेपछि विभिन्न बहानमा बैठक बोलाए जस्तो गरी स्थागित गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘उनलाई आफुले भनेको नटेर्ने अध्यक्ष आएमा विद्यालयमा हालीमुहाली गर्न नपाउनेसँगै विगतका हरहिसाब खोज्ला कि भन्ने डर छ । त्यसैले उनी (प्रधानाध्यापक बस्नेत) सकेसम्म विव्यसको नयाँ अध्यक्ष चयन नहोस् भन्ने चहान्छ ।’
तर प्रधानध्यापक उमरुद्र बस्नेतले आफु विधिअनुसार नै चलेको र बैठक प्रधानाध्यापक एक्लैले बोलाउने कुरा नभएको बताए । ‘शेखरमान श्रेष्ठको अवधि सकिएपछि ०७३ सालमा कृष्ण प्रसाद हुमागाईंलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाएका थियौँ, तर शिक्षा ऐनले तोकिएको मापदण्ड विपरित हुन पुगेकाले चुनिएको ३ महिनामै नेपाल सरकारले नै विघटन गरिदियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ०७३ फाल्गुन २७ गते बसेको भेलामा विवाद भएसँगै अध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेन, त्यतिबेलाको जिल्ला विकास समितिले भेला नै रोकिदिए ।’
उनले थपे, ‘त्यसपश्चात स्थानीय तहको चुनाव भएसँगै सबै अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि गत पुस माघतिर शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि बन्यो । तर ती समयमा आमाको स्वस्थ्य समस्याका कारण विव्यसको बैठक बोलाउन सकिएन ।’
उनले ०७८ बैशाख २० गतेलाई बैठक तोकिएकोमा सिसिएमसीले कोराना भाइरसको कारण बैठक राख्न रोकिदिए लगत्तै लामो समय लकडाउन भएकोले विव्यसको भेला बस्न नसकेको बताए । ‘लकडाउन खुलेसँगै विद्यालय सञ्चालनमा आएपनि कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परिक्षाले गर्दा रोकियो,’ उनले भने, ‘कर्तिक ९ गते बसेको बैठकले कार्तिक २८ गतेका लागि भेला बोलाएको तर ५१ प्रतिशत अभिभावक संख्या नपुगेकाले स्थागित भएको हो । अब आज (मंसिर २ गते) अर्को भेला बस्नेछ ।’
पनौती नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद वाग्लेले इन्द्रेश्वर माविको विव्यस सम्बन्धमा आफुलाई केही जानकारी नभएकोले यसबारे केही भन्न नसक्ने बताए । उनले विव्यस गठनको ढिलाईबारे नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा बुझेर अवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने बताए ।
नाम नछापिने सर्तमा एक अभिभावकले विद्यालयमा स्वार्थको लडाँई चल्दा विव्यस अध्यक्ष चयन प्रभावित बन्दै गएको बताए । विव्यस चयनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँगै समितिमा बस्दा पाइने अनेकखाले लाभले लोभ्याउने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै एक शिक्षकले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित विभिन्न रकम देखेर विव्यसको नेतृत्व चयनलाई आलटाल गरी यथस्थितिमा आफ्नै नेतृत्व हुने गरी विद्यालयमा प्रधानध्यापक बस्नेतको आर्कषण बढेको बताउँछन् । यसले विद्यालयको शैक्षिक उन्नति गर्नेभन्दा पनि शिक्षक नियुक्ति, विकास–निर्माण जस्ता फाइदा लिने गरेका उनको भनाइ छ ।
ऐनविपरीत अध्यक्ष बनाउन खोज्दा समस्या, हुँमागाईको समिति विघटन
शेखरमान श्रेष्ठको कार्य अवधि सकिएको ७ वर्षपछि ०७३ मा भुपु आर्मी समेत रहेका कृष्ण प्रसाद हुमागाईंलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो । तर शिक्षा ऐन विपरित गैरअभिावकलाई अध्यक्ष बनाएपछि नेपाल सरकारले उक्त समितिलाई विघटन गरिदिएको थियो ।
आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा नभए पनि भान्जी, भतिजीकी छोराछोरीको संरक्षकको रुपमा अभिभावक दाबी गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने चलन पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन्छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली ०५९ अनुसार ९ सदस्यीय विव्यसमा अभिभावकबाट ४ जना सदस्य छनोट हुन्छन् । त्यस्तै शिक्षाप्रेमी, चन्दादाता र जग्गादाताबाट एक महिलासहित तीनजना र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ ।
शिक्षा ऐन आठौ संशोधन आउनुअघि विव्यसको अध्यक्ष हुनका लागि अनिवार्य अभिभावकहरु नै चाहिने व्यवस्था थियो । तर आठौ संशोधनले भने विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष हुनका लागि ऐन केही लचिलो भएर चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी मध्येबाट सदस्यमा मनोनित गरेर अध्यक्ष बनाउने प्रावधान रहेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना प्रभावित
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको टुंगो नलाग्दा कक्षा १२ लगायतको भर्ना समेत प्रभावित भएको छ । विव्यसको विवादका कारण विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थीको भर्ना समेत रोकिएको पाइएको छ । जसले गर्दा कतै अन्तिम परिक्षा नै दिन नपाउने हुन कि भन्नेमा विद्यार्थीहरु चिन्तित देखिन्छन् ।
प्रधानध्यापक बस्नेतले विव्यस समितिको भेला अघि विद्यार्थी संख्या यकिन हुने पर्ने भएकोले भर्ना केहि समयको लागि रोकिएको बताए । उनले एक हप्ताको लागि (असोज १९ गते) भित्र अनिवार्य भर्ना गर्नेगरी सूचना जारी गरेकोमा उक्त समयभित्र भर्ना नभएकाहरु छुटेको बताए ।
त्यस्तै प्रधानध्यापक बस्नेतले अभिभावकहरुबाट भर्ना पुनः सुचारु गर्न अनुरोध गरेपछि कार्तिक ९ गतेसम्म भर्ना खोलिएको जानकारी दिए । उनले अहिले बाध्यत्मक परिस्थतिले गर्दा मात्रै बन्द गरेको बताए । ‘अब मंसिर २ गते विव्यस गठन भएपछि फेरी भर्ना सुचारु हुनेछ,’ उनले भने, ‘लामो समय भर्ना नगरे पनि विद्यार्थीको उन्नति, प्रगतिमा बाधा पु¥याउनु हुन्न भन्ने उद्देश्यले फराम भर्ने आदि काम गर्दै आएका छौँ । टाढाबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई आजको भोलि नै गर्नुपर्छ भनेर रोकेका छैनौँ ।’
उनले अघि थपे, ‘छुटेकाहरुको भर्ना मंसिर २ गतेपछि हुनेछ । यदि सो समयमा विव्यसको भेला हुन नसके तत्काल बैठक बसेर भर्ना खोलिनेछ, हाम्रो आशय विव्यसको कारण देखाई विद्यार्थीलाई दुःख दिने अनि भविष्य बिगार्ने नभई बाध्यत्मक परिस्थति भएकाले स्थगित गरेका हौँ ।’
शिक्षाजस्तो पवित्र संस्थामा स्वार्थको लडाइँ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र विव्यसको टुङ्गो नलाग्दा शैक्षिक वातावरण नै धुमिल हुने गरेको स्थानीय अभिभावकहरु बताउँछन् । आज अर्थात मंसिर २ गते हुने भनिएको भेलाबाट पनि अध्यक्ष चयन हुनेमा अभिभावकहरु विश्वास्त देखिदैनन् ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
