जनजाति महासंघको महाधिवेशनमा दलीय हस्तक्षेपको पराकाष्ठा -मोहन गोले तामाङ

मोहन गोले तामाङ

आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चैत ९ र १० गते नवलपुरको कावासोतीमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनबाट महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यो खुशीको कुरा हो । तर महासंघको नेतृत्व हस्तान्तरण हुनु मात्रै खुशीको विषय होइन । यो त संगठनको नियमित जीवन प्रक्रियामा आइरहने एउटा काम मात्र हो ।

महासंघको पूर्व अध्यक्ष नागेन्द्र कुमालको पालादेखि सतहमा नदेखिने गरी खाल्डोमा फसेको जनजाति आन्दोलन उठाउन दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन कोसेढुंगा साबित होस् भन्ने धेरै जनजाति अभियन्ताको चाहना थियो तर त्यस्तो हुन सकेन । आदिवासी जनजातिको मुद्दाको सवालमा आफ्नो पार्टीभित्र खासै भूमिका खेल्न नसक्ने तर महासंघको नेतृत्वमा आफू सम्बद्ध पार्टीको कार्यकर्ता हुलेर ठुलै लडाइँ जितेको अनुभूति गर्ने जनजाति अगुवाको कारण कावासोती भेला नेतृत्व हस्तान्तरणमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो ।

महाधिवेशन सुरु हुन करिब ५ दिन अगाडि नै मलाई महासंघको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस–एमालेबीच सहमति भई पदीय भागवण्डा समेत मिलिसक्यो भन्ने अपुष्ट सूचना आयो । कुनैपनि हालतमा सहमति नतोड्ने भनी दुई दलका जनजाति नेतृत्वबीच हस्ताक्षर नै भइसकेको सम्मको कुरा सुनेँ । मैले पहिलेदेखि नै जसको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेपनि आन्दोलन उठाउन सबै पार्टीप्रति आस्था राख्ने जनजाति अभियन्ताहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै आएको थिएँ । यो सूचनाले काङ्ग्रेस–एमाले बाहेक अन्य दलमा आस्था राख्ने जनजाति अभियन्ताहरू बाहिर बस्नुपर्ने स्थिति आएमा फेरि पनि आन्दोलन उठ्दैन भन्ने चिन्ताले मलाई सतायो । मैले त्यो अपुष्ट सूचना महासंघको पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल लगायतलाई सेयर गरेँ । किनकि पछिल्लोपटक जनजाति महासंघबाट नागरिक आन्दोलनमा उभिने पात्र छन्त्याल एक्लो जस्तै थिए । महासंघको साख उनैले ठेगिरहेका छन् कि जस्तो लाग्थ्यो । अलि पछि म पनि नागरिक आन्दोलनमा जोडिएँ ।

पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले पनि आन्दोलन उठाउन कोशिस नगरेका होइनन् तर आरक्षण बचाउँ आन्दोलनको क्रममा पुतलीसडकमा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट ढलेपछिका दिनमा उनी खासै आन्दोलनमा देखिएनन् । निराशा पैदा भएको पनि हुनसक्छ । सामाजिक सञ्जालमा पार्टीकै प्रचार सामाग्री बढी पोष्ट्याएर बसेको जस्तो देखिन्थ्यो । महासंघको अध्यक्ष पदमा दाबी समेत गर्दै आएका छन्त्याल लगायतले मैले प्राप्त गरेको सूचनालाई सबै हावादारी कुरा हुन् भन्दै बेवास्ता गरिरह्यो । यो नजरअन्दाज नै उनीहरूको लागि महंगो साबित भयो । दुईदिन पछि मेरै सहकर्मीबाट पनि मताधिकार सहितको उमेदवार बनाउन मलाई दबाब आउन थाल्यो । पहिचान आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्व तथा नेपाली काङ्ग्रेसमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका नेता, पूर्व मन्त्री ईन्द्र बहादुर गुरुङबाट समेत फोन आएपछि अलि झस्किएँ । यसबाट काङ्ग्रेस र एमाले बाहेक अन्य स्वतन्त्र विचार बोकेका जातीय संस्थाको अध्यक्ष छन् भने जसरी पनि मताधिकार खोस्नु भन्ने निर्देशन नै रहेछन् कि भन्ने बुझ्न मलाई गाह्रो भएन । मैले मताधिकारको प्रयोग संगठनको अध्यक्षले गर्छ र उमेदवारको सवालमा गठबन्धन हेरेर फिल्डमै तोक्नुपर्छ भनेँ । नेपाल तामाङ घेदुङको उपलब्ध टिममा छलफल हुँदा पनि त्यहीँ कुरामा सहमति भयो ।

काठमाडौं उपत्यका वरिपरिको ठुलो जातीय जनसङ्ख्या रहेको तामाङ समुदाय भएकोले जनजाति आन्दोलन उठाउन महासंघमा तामाङको प्रतिनिधित्व जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । घेदुङको पूर्व अध्यक्ष परशुराम तामाङले महासंघको नेतृत्व लिएपछिका दिनमा तामाङ समुदायबाट खासै राम्रो जिम्मेवारी पाउन सकेको थिएन । जसअनुसार हामी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टीमा आस्था राख्ने साथीहरूलाई लिएर कावासोती झ¥यौ । जाति मिलेर मात्रै हुँदैन, पार्टीको कलर पनि मिल्नुपर्छ भनेपछि यसो गर्न बाध्य भयौ । गठबन्धन हेरेर उमेदवार अधि सार्नुपर्ने हुँदा यसो गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिको विशुद्ध जातीय संगठनभित्र नेतृत्व चयन गर्दा पार्टीको कलर मिलाउनुपर्ने कुराले यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ भन्ने लाग्यो र लज्जाबोधका साथ कावासोतीतर्फ यात्रा अघि बढाएँ ।

चैत ९ गते दिउँसो १ः०० बजेतिर कावासोतीस्थित कार्यक्रम स्थल पानस पार्टी प्यालेसमा पुग्दा जे दृष्य देखियो, त्यो मैले अपेक्षा गरेको भन्दा अझ भिन्न र अनपेक्षित महसुस गरेँ । महाधिवेशन जनजाति अभियन्ताको लागि एउटा उत्सव पनि हो । तर त्यहाँको दृष्य उत्सव जस्तो थिएन । मञ्चको एकातिर सानो कुनामा अतिथिलाई हटाएर दुईचार वटा जातीय संस्थाले ठेलमठेल र कोचाकोचका बीच मुस्किलले झाँकी प्रस्तुत गरे । महासंघमा आबद्ध ५६ वटा जातीय संस्थाको साझा संगठन आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन कुनै जातीय संस्थाको जिल्ला अधिवेशन जस्तो लाग्थ्यो । देशको सबै प्रदेश र ७३ भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको महासंघको सीमित जिल्ला र प्रदेश समितिबाट मात्रै प्रतिनिधित्व थियो । उनीहरू अनुपस्थित हुनुको थुप्रै असन्तुष्टि थिए ।

कार्यक्रम स्थलमा आइपुगेकाहरू पनि कोही खुशी थिएनन् । एकजना प्रदेश अध्यक्षको असन्तुष्टिप्रति तमु अध्यक्ष रेशम गुरुङ महासंघको तर्फबाट स्पष्टीकरण दिइरहेका थिए । प्रमुख अतिथिमा प्रधानमन्त्री आउने भनिएको थियो तर कार्यक्रम सुरु भएको दुईघण्टा ढिला गरी गृहमन्त्रीजी आउनु भयो । हलभित्र गर्मीले बस्नसक्ने अवस्था थिएन । हलबाहिर जातीय संस्थाको नाम सहितको एउटा होर्डिङ बोर्ड राखिएको थियो । फोटोप्रेमीहरू कोही एक्लाएक्लै त कोही समूहमा फोटो खिच्नमा व्यस्त देखिन्थे । उद्घाटन सत्रमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू मा. सुरेश आलेमगर, परशुराम तामाङ, बालकृष्ण माबुहाङ र डा. ओम गुरुङको शुभकामना मन्तव्य निकै महत्वपूर्ण थियो तर उहाँहरूले भाषण सुन्ने स्रोता पाउनु भएन । विचार, नीति र सिद्धान्त निर्माण गर्ने कुराप्रति कोही गम्भीर थिएनन् । प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री बालकृण खाँण बाहिरिएसँगै हल खाली जस्तै भयो । आन्दोलन उठाउनुपर्छ, सर्वसम्मत ढंगबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ र कावासोतीबाट सामूहिक घोषणा गरेर सबैजना एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा कसैको चिन्ता र चासो देखिएन । कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म नेतृत्व कसरी, कुन पार्टीले लिने भन्ने होडबाजीमै बित्यो ।

उद्घाटन सत्र सकिएपछि बन्दसत्र सोही दिन बेलुकी नै सुरु गर्ने भनिएको थियो तर आयोजकहरूमा कुनै तयारी थिएन । बन्दसत्र सञ्चालनको लागि बैठक बसेर पहिले नै अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन मण्डल गठन गर्नुपथ्र्यो तर बन्दसत्र सुरु हुनु केही समय अघिसम्म न अध्यक्ष मण्डल न त निर्वाचन मण्डल गठनको नै तयारी थियो । तयारी नपुगेपछि त्यसदिन बन्दसत्र सञ्चालन हुन सकेन । भोलीपल्ट पनि विहान १०ः०० बजेतिर मात्रै बन्द सत्र सुरु भयो । महासंघले विभिन्न समयमा जारी गरेको अपील, घोषणापत्र, प्रेस स्टेटमेन्ट र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको घोषणापत्र समेत राखेर ७१ पेजको सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनको भारी प्रतिनिधिको हातमा थमायो जसमा आन्दोलनको समीक्षा र भावी नीति, कार्यक्रमको बारेमा ठोस केही छैन ।

साझा संगठन महासंघले जारी गर्ने प्रतिवेदन जातीय संस्थाहरूको पनि हो । त्यसमा कुनै छलफल पनि भएन । हलमा प्रस्तुत गर्ने विधानको मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्नाको कारण सहितको तीन महले हुनुपथ्र्यो । तर अध्यक्ष जगत बरामले पास भइसकेकै ढाँचाको विधान प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रतिवेदन र विधानमाथि हलमा पर्याप्त छलफल गर्न समय दिइएन । केही नेताहरूमा बन्दसत्र लम्बिँदा काठमाडौंमा बनेको गठबन्धन कतै टुट्ने हो कि भन्ने चिन्ताले छट्पटाएको जस्तो देखिन्थ्यो । उनीहरू हलबाट बोल्नको लागि हात उठाउने प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष मण्डलकै आसनमा बसेर नबोल्न रुलिङ गरिरहेका थिए । यसरी कर्मकाण्डी ढंगले प्रतिवेदन र विधान पास गरियो ।

नयाँ नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो । काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनले काठमाडौंमै तयार गरेको सूची अनुसार सामान्य फेरबदल गरेर उमेद्वारी दर्ता गरे । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा भनिएका जनजाति अभियन्ताहरू माउँ बिनाका चल्ला जस्ता भए । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू सुरेश आले, परशुराम तामाङ लगायतले सहमतिमै टिम निर्माण गर्न प्रयास त गरे तर ढिला भइसकेको थियो । उनीहरूको केही जोर चलेन । पूर्व अध्यक्ष डा. ओम गुरुङ र बालकृष्ण माबुहाङको खासै भूमिका देखिएन । चितवनमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत हुँदाहुँदै पनि नराम्रोसँग अन्तिम क्षणमा बढारिएको एमाले यसपटक कुनैपनि हालतमा बाहिरिनु हुन्न भन्नेमा दृढ देखिन्थ्यो । त्यसैले यो गठबन्धनको डिजाइन केही महिनाअघि देखि नै चालिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी सहित आएका पात्र रहेछन्, महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा । साथमा राजकुमार लेखी लगायत अरु पनि पात्रहरू थिए ।

काङ्ग्रेसबाट गठबन्धन मिलाउनेमा देखिए, तमु ह्युल छौँज धिं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ । चितवनमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धन निर्माणको सुत्रधार पनि उनै थिए । आन्दोलन उठाउन गम्भीर नभएपनि मिलाउने मामिलामा उनी अब्बल मानिन्छन् । यसरी काठमाडौंमा भएको काङ्ग्रेस–एमाले गठनबन्धनलाई अन्तिम समयसम्म कायम राख्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो । अन्तिम क्षणमा सत्ता गठबन्धन अनुसार गर्ने कोशिस भएपनि त्यो प्रयासले काम गरेन । माओवादी र जसपा समर्थकले हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष र महासचिव पदमा उमेदवारी दिए । आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने जातीय संस्थाका अधिकांश मतदाताले दुईदलीय गठनबन्धनको निर्देशन मुताविक मतदान गरे । नेपाल शेर्पा संघको अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा ५३ मतमध्ये ४४ मत प्राप्त गरी अध्यक्ष बने ।

महासचिवमा दिवस राई निर्वाचित भए । भित्तामा बन्दसत्र कार्यक्रमको ठुलो व्यानर थियो । व्यानरको अग्रभागमा लेखिएको नारा पहिचान सहितको संघीयता र स्वायत्तताको लागि संविधान संशोधन हाम्रो आन्दोलन, आदिवासी अधिकारका लागि नवीन सामाजिक सहमतिको पक्षमा १० औं महाधिवेशन भन्ने नाराले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको थियो । नारा पहिचान, अधिकार र सामाजिक सहमतिको उराल्ने तर काम पार्टीको निर्देशनमा भइरहेको थियो । सम्भवतः सबैभन्दा बढी दलीय हस्तक्षेपका बीच यो महाधिवेशन सकियो । महासंघमा योगदान दिने र आन्दोलन उठाउने पात्रको त्यहाँ खोजी भएन ।

विगत केही समयदेखि कोमामा रहेको आदिवासी आन्दोलनलाई दशौं महाधिवेशनले पार्टीगत हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेस, एमाले र जातिगत हिसाबले हेर्दा शेर्पा, राईको नेतृत्वमा सुम्पिएको अवस्था छ । अध्यक्ष शेर्पा नेपाल शेर्पा संघको अध्यक्ष र सफल व्यवसायिक पृष्ठभूमिका हुन् भने राई किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कर्मचारी हुन् । महासंघको दुई चुनौतीमध्ये मेरो दृष्टिकोणमा पहिलो आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सतहमा देखिने गरी उठाउनु हो भने अर्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु हो । कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन सुरु हुनुअघि नवनिर्वाचित अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाको प्रतिबद्धता र उनको व्यवसायिक सफलताबाट गर्छन् कि भन्नेमा धेरैले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, म महासंघको कार्यालयमा छिर्दा गैर जनजातिलाई गेटमा स्यालुट ठोक्न लगाउँछु । तर घर बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन । मुख्य कुरा मुद्दा उठाउनु हो । मुद्दा उठाउन सकियो भने घर त्यत्तिकै ठडिन्छ ।

अध्यक्ष गेल्जेप्रति मुद्दा उठाउँछन् भन्नेमा धेरैको आशंका छ । निर्वाचन अघिको छोटो मन्तव्यमा पनि त्यहीँ संकेत आयो । उनको अभिव्यक्तिको छोटो अंश यस्तो छ, बाहुनक्षेत्रीलाई गाली गरेर मात्रै आन्दोलन हुँदैन । अरु पनि छन्, त्यसलाई म जोड्न चाहन्न । यसबाट अध्यक्ष शेर्पाले मोहन गोले, गोविन्द छन्त्याल र आङकाजी शेर्पाहरूको आवाज बाहुनक्षेत्री विरोधी हुन् भन्ने अर्थमा बुझाउन खोजिएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ । उनले बुझ्नु पथ्र्यो कि यो त बहिष्करण विरुद्धको आवाज हो । समतामूलक समाज निर्माणको प्रयत्न हो । यदि त्यहीँ नै उहाँको बुझाई हो भने जनजाति आन्दोलन उठाउन उहाँबाट ठोस पहलकदमी हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन । खाली एउटा व्यक्तिको प्रोफाइल बढ्ने र पार्टीसत्ता, शासनसत्ताको भ¥याङमा उक्लिने सिंढीको रूपमा मात्र महासंघ प्रयोग हुनेछ । तर अहिले नै यो नसोचौ । आशा गरौ, उहाँले गर्नुहुनेछ ।

अर्को, यो काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको सुत्रधार रेशम गुरुङ र पासाङ शेर्पाहरू जनजाति आन्दोलनमा लामो समय काम गरेका परिपक्व र अग्रज पात्र हुन् । शेर्पा आज एमालेमा छन् तर कुनै समय उनले जनजातिको मुद्दालाई नै स्थापित गराउन सामाजिक, लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्व समेत गरेका थिए । अझ हामी सबैको ज्येष्ठ व्यक्तित्व पूर्व मन्त्री तथा आदिवासी जनजाति ककसका संयोजक समेत भइसक्नु भएका इन्द्र बहादुर गुरुङ यहीँ मुद्दाका कारण पार्टीभित्र बहिष्कृत झैँ छन् । उनले भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसंगठन नेपाल आदिवासी जनजाति संघबाट समेत राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ । यस्ता होनहार हस्तीहरूलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलन जसरी पनि उठाउनुपर्छ र त्यसको लागि सबैको प्रतिनिधित्व भएको समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा किन चिन्ता भएन ? आफूसम्बद्ध पार्टीले जिते पुग्छ भन्ने निष्कर्षमा मात्रै किन पुगे ?

मेरो चासो र सरोकारको विषय यो हो । यसभित्रको भित्री खेलहरू समयक्रममा बाहिरिएलान् । अध्यक्ष र महासचिवमा मुख्य कार्यकारी पद काङ्ग्रेस र एमालेले लिएपनि उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष लगायत थुप्रै पदहरूमा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीलाई मिलाएर लान सकिन्थ्यो होला नी । किन यसबारे प्रयास भएन ? सबैलाई मिलाएर महासंघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गरेर आदिवासी जनजाति आन्दोलन उठाएको भए रेशम गुरुङ र पासाङ शेर्पाहरूको कद घट्थ्यो ? किमार्थ घट्ने थिएन । आज धेरैजना जनजाति अगुवाहरूले यहीँ प्लेटफर्म प्रयोग गरेर राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरेका छन् । पासाङ शेर्पा, नागेन्द्र कुमाल, पेम्बा भोटे र रामबहादुर थापामगर त यही प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर संविधानसभाको सदस्य बने ।

उनीहरू जनजाति आन्दोलनको रापताप र बलबाट नै त्यहाँ पुग्न सफल भएका हुन् । खाली महासंघ नामको संस्थाको अध्यक्ष, महासचिव भएर मात्रै होइन । त्यसैले महासंघमा सबैको प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानको अनुभूतिबाट आन्दोलन उठाउन सकेको भए पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता दुवैमा उहाँहरूकै अझ उचाई बढ्ने थियो । यो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताउँदा खुशी मानेको जस्तो भयो । जसको कारण राजतन्त्रको मुद्दा बोकेको पार्टी राप्रपा फुट्यो । रूपमा हेर्दा लिङ्देनको जीतमा ज्ञानेन्द्र खुशी भएपनि सारमा कमल थापा जस्तो राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने पात्रलाई अलग्याउनु उनको लागि ठुलो घाटा हो । हाम्रो नेतृत्वले यस्तै गरे कि जस्तो लाग्छ । यदि यस्तो हो भने रेशम र पासाङहरूको लागि यो क्षणिक खुशी अर्थात……….को न्यानो मात्रै हुनेछ ।

अध्यक्षमा निर्वाचित शेर्पाको अगाडि बग्रेल्ती चुनौतीहरू छन् । पहिलो त निर्वाचन प्रयोजनको लागि बनेको काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई बोकेर मात्रै महासंघ अघि बढ्न सक्दैन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत अन्य पार्टीमा आस्था राख्ने आदिवासी पहिचान र अधिकारको आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध थुप्रै जनजाति अभियन्ताहरू अहिलेको फ्रेममा अट्न सकेका छैनन् । उनीहरूको मन नराम्रोसँग कुँडिएको छ । ती संस्थाका जनजाति अभियानकर्मीहरूलाई कसरी समन्वय गरेर लाने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । दोस्रो, महासंघको विधानमा देखिएको समस्याको कारण प्रदेश र जिल्ला समितिहरू असन्तुष्ट छन् । धेरैले त महाधिवेशन बहिष्कार नै गरेको भन्ने सम्मको कुरा सुनियो । जिल्ला र प्रदेश समितिहरू भनेको तल्लो तहमा काम गर्ने जनजाति आन्दोलनको पिल्लर नै हो । ती संगठनहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने हो ? त्यो पनि चुनौती छ । तेस्रो, प्रवासमा रहेका आदिवासी जनजाति संस्थाहरू छन्, जो महासंघलाई दुःख पर्दा दिल खोलेर सहयोग गर्छन् । पछिल्लोपटक अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ गठन गर्ने नाममा र नेपालमा जनजाति आन्दोलन उठाउन नसकेको कारण ती संस्थाहरू असन्तुष्ट छन् ।

प्रवासमा रहेका ती संगठनहरूलाई मिलाउनुपर्ने अर्को चुनौती छ । यी विषयहरूलाई शेर्पा नेतृत्वको महासंघले सम्बोधन गर्न सकेमा सांगठनिक समस्या हल हुनेछन् र सबैजना एकठाउँमा आउने वातावरण बन्नेछ । त्यसपछि तपसिलमा जनजाति आन्दोलन उठाउने र महासंघको घर बनाउने जस्ता कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सक्छ । नत्र महासंघले आइपिओजको हैसियत गुमाउनेछ र यो विकासे संस्था एनजिओको हैसियतमा मात्र रहनेछ । घर बनाउने काम विकासे एनजिओले पनि गर्छ तर राजनीतिक अधिकारको लागि सत्तासँग लड्ने काम गर्दैन ।

आइपिओज भनेको सत्ताको स्थायी प्रतिपक्षी संगठन हो । यसले सधैं कमजोर वर्ग र जातिको पक्षमा राजनीतिक, सामाजिक सबैखाले आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसको लक्ष्य र उद्देश्यमा नयाँ नेतृत्व प्रष्ट हुनुको साथै दृढ रहनु जरुरी छ । तसर्थ, म एउटा जातीय संस्थाको प्रमुख भएको नाताले मेरो आग्रह छ, महाधिवेशनमा सबैजना नेतृत्वमा आउन चाहन्छन् र सबैले आआफ्नो ढंगबाट गेम खेल्छन् । यो अस्वभाविक होइन । तर त्यो गेम नवलपुरको कावासोतीमै खेलियो । अब काठमाडौंमा खेल्नु हुँदैन । हामी आन्तरिक संघर्षमै केन्द्रीत भइरह्यौ भने बाह्य दुश्मनसँग लड्न सक्दैनौ । यसतर्फ गम्भीर भएर सोचौ । महासंघको साझा आन्दोलनप्रति मेरो सदैव साथ र सहयोग रहनेछ । धन्यवाद ।।
(लेखक नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय अध्यक्ष हुन् ।)