मलेसिया जाने तयारीमा रहेका नेपाली युवा निरास हुनुको कारण यस्तो रहेछ

काठमाडौँ । नेपाल र मलेसियाबीच सरकारी स्तरमै श्रम सम्झौतामा आज काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौतासँगै करिव ६ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी अब चाँडै खुल्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार आज बिहान होटल हायतमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान र नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्री कुलासेगरान सोही सम्झौताका लागि आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

मलेसियन प्रतिनिधिमण्डलसँग गहन छलफलपछि दुई देशबीच श्रमिक आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सो ‘जि(टु(जि’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ ।

यस सम्झौताले नेपाली कामदार मलेसिया जाँदा हुने ठगी पूरै निरुत्साहन हुने आशा गरिएको छ । अब रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएका छन् । कामदारलार्इ शून्य लागतमा मलेसिया पठाइने भएको हो । यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको खर्च घटाउने छ ।

नयाँ सम्झौता अनुसार अब नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि सो अवधि ३ वर्षको थियो । सम्झौताले नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटोलाई पनि सम्बोधन गरेको जनाइएको छ । अब नेपाली कामदारको २४ घन्टे बीमा, रोजगारदाता मुलुकमा विरामी हुँदा उपचारमा लाग्ने खर्च, बिदालगायत सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने विश्वास लिइएको छ ।

तीन दशकदेखि नेपालीको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मध्येको एक रहेको मलेसिया जाने प्रक्रिया ६ महिनाअघि बन्द भएपछि नेपाली कामदारले आफ्नो हकहितका लागि श्रम सम्झौता माग गर्दै आएका थिए ।

२०४२ सालदेखि नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया जान थाले पनि दुई देशबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयले श्रम सम्झौता नेपाली कामदारको हकहितको पक्षमा रहेको दावी पनि गरेको छ ।

श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन असोज १२ गते नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । त्यसअघि मलेसियाली पक्षले अध्ययनका लागि सम्झौताको मस्यौदा नेपाल पठाएको थियो । श्रम र एवं कानून मन्त्रालयले अध्ययन गरी नेपालको तर्फबाट संशोधन थप गरेर फेरि मस्यौदा मलेसिया पठाइएको थियो ।

Comments

comments