कलिङ भिसा लिएर पनि उड्न नआएपछि करिब नौ हजार नेपाली कामदार कालोसूचिमा पर्ने खतरा बढेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ २ पछि बन्द गरेको मलेसियाको राजगारी खुल्ने निश्चित नहुँदा त्यस्तो खतरा देखिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारलाई हित हने गरी गरेको उक्त निर्णय विविध कारणले टुंगोमा पुग्न ढिलो हुँदा कलिङ भिसा पाइसकेका कामदार केही दिनमै मलेसियाको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ। कमदारसँग चर्को शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयले मलेसिया सम्बद्ध भिएलएन, बायोमेट्रिक, ओएसी, आइएससी र माइग्राम्स खारेजी गरेपछि जेठ २ पछि कोही पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन्।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

काठमाडौं — कामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो ।

कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यक आर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो ।

सम्झौताको दुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ?

ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने जाने हवाई टिकट, भिसा, शुल्नक स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च, रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।
रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवासुल्कवापत कामदारले पाउने मासिक न्युनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट सम्झौतामा उल्लिखित सर्त लागु भएमात्रै मलेसिया रोजगारी खोल्ने अडानमा छन् ।
बेथिति रोक्न कदम चालिएको हो । कामदारको हितका लागि कुनै प्रकारको अनावश्यक तह चाहिँदैन , मन्त्री विष्ट भन्छन् ।

 

Comments

comments