नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी छ । शुक्रबारको बैठकमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालप्रति कटाक्ष गर्दै ‘परमेश्वरको प्रतिनिधि’ भएको टिप्पणी गरे ।

‘एकजना कमरेडले बिहीबारको बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नु आत्मनिन्दा हो, त्यति विनम्र हुनै सकिँदैन भन्नुभो । त्यस्तो अभिव्यक्ति गलत छ,’ रिमालको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सामन्ती सोच र संस्कृति भएको शासकले मात्र आफूलाई परमेश्वरको प्रतिनिधि हुँ भन्ने ठान्छ, त्यस्ताले आत्मालोचना गर्ने कुरै हुन्न । के तपाईंले आफूलाई त्यस्तै ठान्नुभएको हो ? त्यस्तो सोच एवं अभिव्यक्ति हामी कम्युनिस्टहरूको होइन र हुनै सक्दैन ।’

सरकार र पार्टी नेतृत्वको सफलता तथा उपलब्धिको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले बिहीबारको बैठकमा आत्मनिन्दा मात्रै गरेर खुइल्याउने काम नगर्न चेतावनी दिएका थिए । श्रेष्ठले रिमालको वैचारिक स्तर र सोचमाथि नै प्रश्न उठाए ।

कम्युनिस्ट समाजवादीहरूले रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न पहिला आत्मालोचनाबाट सुरु गर्दै, अरूको पनि आलोचना सुन्ने र परिमार्जनका लागि शुद्धीकरणको प्रक्रियामा जाने जनवाद अपनाएको भन्दै श्रेष्ठले बुर्जुवा, पुँजीपतिहरूले समेत आलोचना सुन्ने गरेको समेत बैठकमा प्रस्ट्याए ।

बैठकमा नेताहरू सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, गोकर्ण विष्ट, मणि थापा, अमिक शेरचनसहित सातजनाले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्नेमध्ये श्रेष्ठ, थापा र शेरचनले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

जनताको जनवाद पछाडि फर्किने कार्यक्रम 
बैठकमा पूर्वमाओवादी समूहका नेता श्रेष्ठ र मणि थापाले नेकपाले अन्तरिमकालका लागि अघि सारेको न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम–जनताको जनवाद समाजवादको दिशाबाट पछाडि फर्किने कार्यक्रम भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरे । ‘जनताको जनवादको न्यूनतम कार्यक्रम सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति कालमा भनिएको हो । तर, सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी, जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा पूरा भइसकेको एमालेको नवौँ र माओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनले नै भनिसकेकाले अबको कार्यक्रम समाजवादउन्मुख अघि सारिएको हो,’ पालैपालो बोल्ने क्रममा श्रेष्ठ र थापाको भनाइ थियो, ‘संविधानले समेत समाजवादउन्मुख भनिसकेपछि फेरि जनताको जनवादलाई न्युनतम कार्यक्रम भन्नु ठीक छैन, महाधिवेशनअघि नै अधिकतम र न्यूनतम कार्यक्रम छुट्याउने बेला नै होइन । जनताको जनवादलाई न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु पछाडि फर्किनु हो ।’

भ्रष्टाचारी किन थर..थर भएनन् ?
बैठकमा नेताहरूले दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि पनि नेतृत्व भ्रष्ट, पुँजीपति र दलालको चंगुलबाट मुक्त हुन नसकेको दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गर्दै आलोचना गरेका थिए । ‘दुईतिहाइको कम्युनिस्टको सरकार आइसकेपछि त भ्रष्ट्राचारी र दलालहरू त थरथर काम्नुपर्ने हो । अब सकिने भयौँ भन्ने लाग्नुपर्ने हो, व्यवहारमा भ्रष्टाचारीमाथि धमाधम कारबाही हुनुपथ्र्यो, तर अहिले भ्रष्ट्राचारी र पुँजीपतिहरूले नै सरकारलाई प्रयोग गरेजस्तो देखियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण देखिएन,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिले सरकारले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको सन्देश गएको भन्दै पहिला विरोध गरेर २५ दिनपछि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सम्झौता गरी आफ्नै गल्ती स्वीकार गरेको सन्देश प्रवाह भएको पनि बताए ।

उनले विधानको अस्पष्टता, राजनीतिक प्रतिवेदन छपाई र बाँकी सांगठनिक एकीकरणको टुंगो नलगाएसम्म बैठकबाट अध्यक्षसहित कोही पनि उठ्न नपाउने भन्दै खबरदारी पनि गरेका थिए ।

पोखरेल, नेम्वाङ र विष्टले गरे प्रतिरक्षा आरोप : पूर्वाग्रह र कुण्ठाको अभिव्यक्ति
बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने पार्टी र सरकारको कामको बचाऊ गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पार्टी र सरकार समाजवादउन्मुख समृद्धिका लागि क्रियाशील रहेका वेला वस्तुसंगत तथ्य र उपलब्धिका विषय नहेरी पूर्वाग्रही ढंगले आरोप लगाएको बताए । उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले ‘धेरै महत्वपूर्ण’ काम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचार जनस्तरमा पु-याउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री विष्टले सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभावलाई पूर्ति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा

Comments

comments