यसअघि सरकारले गणतन्त्र दिवस–२०७४ को अवसरमा घिसिङलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गरेको थियो । दुई वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले कुशल व्यवस्थापनमार्फत मुलुकले भोगेको विद्युत् कटौती समस्या समाधानमा योगदान पु¥याउनुभएको थियो । घिसिङको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३÷७४ मा एक अर्ब ५१ करोड खुद नाफा कमाउन सफल भएको थियो । आव ०७४÷७५ मा प्राधिकरणको नाफा एक अर्ब एक करोड आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सञ्चालन नाफा रु सात अर्ब ८६ करोड रहेको छ । घिसिङकै नेतृत्वमा गत आवमा विद्युत् चुहावट २०.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जुन प्राधिकरणको इतिहासमा सबैभन्दा कम चुहावट हो । जसमध्ये प्रसारण र वितरण प्रणालीमा भएको चुहावट क्रमशः करीब ५.५ प्रतिशत र करीब १४.५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा विद्युत् चुहावटलाई १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दुई बर्षको अवधिमा लोडसेडिङ हटाउन समय वितेको बताउदै आगामी दिनमा प्राधिकरणभित्र रहेको विकृति हटाउने विषयमा आफ्ले ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले रामेछाप न्युजसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो,‘लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटिसकेको छ, अब देशलाई जलविद्युत मार्फत समृद्ध बनाउनु पर्छ ।’

 

उज्यालो नेपालको पर्याय बनेका नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ वर्षको उत्कृष्ट सिइओ समेत घोषित भएका छन् । यसले हौसला प्रदान गर्नुका साथै थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको घिसिङ बताउँछन् ।

तिनै तहको निर्वाचनपछि फेरिएको देशको परिस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अबको बाटो र भावी योजना तथा चुनौतीहरुबारे जनक शाहले घिसिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

तपाईंलाई यो वर्ष सीईओ अफ द एयर भने सम्मान गरेको रहेछ, यसबारेमा केही भनिदिनुस न ?
हाम्रो टिमलाई तीनवटा अवार्डले सम्मान गरेकोमा आयोजक तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसले टिमलाई हौसला दिएको छ । यस टिमलाई आउँदा दिनमा काम गर्न थप जिम्मेवारी दिएको छ ।

तपाईं आएको छोटो समयमै उज्यालोको पर्याय बन्नुभयो  । लोडसेडिङबाट नेपाली समाज आक्रान्त थियो, अब लोडसेडिङ नेपाली जनताले सहनुपर्दैन भन्नुभयो । त्यसलाई पूरा गरेर देखाउनुभयो । यो सूत्र तपाईंलाई पहिलाबाट नै थाहा थियो ? 

यो विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका साथीहरू लगायतले काम गरेका हौँ । विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व चाहिँ मैले गरेको हुँ । यसबीचमा मेरो लामो अनुभवले पनि काम गरेको छ । नेपाल लामो समयदेखि लोडसेडिङको अवस्थामा थियो । यो तत्काल अन्त्य हँुदैन भनेर ठानेका आम मानिस र बौद्धिक वर्ग पनि एक चोटि लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्दा उत्साह आएको हो । यो हुनमा सबैको त्यति नै भूमिका छ । नेतृत्व मैले गरे पनि यो सामूहिक प्रयत्न हो । उपभोक्ताको पनि त्यतिकै भूमिका छ ।

तपाईंले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रालयसको सचिव यहाँसम्म जुन टिम थियो, नि यो सुत्र कसरी लागु गर्नुभयो जसले तत्कालै लोडसेडिङ मुक्त गर्न सफलता मिल्यो ?

देशभरी एकै पटक लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव थिएन । यसलाई स्टेजवाइज अन्त्य गर्ने योजना बनायौँ । त्यसपछि काठमाडौँबाट सुरु गर्ने निधो गर्यौँ । जसका लागि पिक लोड हुने लक्ष्मीपूजाको दिनलाई हामी शुरुवात गर्ने दिन चुन्यौँ । विस्तारै लोडसेडिङ कम भएपछि यसबाट जनताको मन पनि जित्यौँ । जसले गर्दा हामीलाई दुईतर्फको सहयोग भयो – एकतर्फ उपभोक्ता र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सचिवदेखिको हाम्रो टिम थियो । हामीले टिम विकास गर्न सक्यौँ । सप्लाई गरेर मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हँुदैन थियो । कैयौँ ठाउँमा लोडसेडिङको व्यवस्थापन गरेका हौँ । लोडसेडिङ भएको ठाउँमा पनि थाहा नहुने गरेर सप्लाई दियौँ । डिस्ट्रिब्युसनदेखि ट्रन्समिसनका लागि तलसम्म हामीले अध्ययन गरेका हौँ । हामीसँग पावर प्लान्ट त थियो तर कसरी अप्टिमाइज रूपमा चलाउने भन्ने थिएन । कालीगण्डकी १४४ मेघावाटको प्रोजेक्ट थियो तर सुख्खा समयमा २४ घण्टा चलायौँ भने ४८ मेघावाट मात्र दिन्थ्यो । तर केही समय लोडसेडिङ गरेर चलायौँ भने पूरा ११४ मेघावाट नै दिन्थ्यो । त्यही भएर हामीले दिउँसो भन्दा पनि रातको समयमा यसलाई गथ्र्यौं ।

यसमा हामीले धेरै कुराको म्यानेज गरेका हौँ । उपभोक्तको प्राथमिकतालाई पनि हामीले त्यतिनै ध्यान दियौँ । एउटा उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिँदा पूरा जिल्ला पनि लोडसेडिङ हुन सक्थ्यो । यसलाई पनि ध्यानमा राखेका थियौँ । नपुगेको अवस्थामा न्यायोचित वितरण पनि गरेका हौँ ।

 

तपार्इंले टीमलाई प्राथमिकता दिनुभयो । तर, त्यहाँ आउनु हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ पनि प्रमुख थिए, मन्त्री पनि थिए, सचिव पनि थिए । एक प्रकारको श्रेय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि जान्छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसो गर, उसो गर भनिरहन सक्दैनन् । तपाईं त त्यहीँबाट ग्रुम भएको मेनपावर, यहीँ काम मैले गरेँ भने सुधार गर्न सक्छु भनेर पहिले नै लुपहोलहरु आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो ?

पक्कै नै हो । म्यानेजमेन्ट एउटा पाटो हो, तर सबै व्यवस्थापनले मात्र हुन्न । सम्बन्धित विषयको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । कसरी काम गर्ने र कसरी नतिजा दिने भन्ने पनि ज्ञान चाहिन्छ । मैले मास्टर्सको थेसिस पनि डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा गरेको छु ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दुइटा पस्र्पेप्सन थियो । एउटा लोडसेडिङ अन्त्य हुन १०–१५ वर्ष लाग्छ भन्ने आम धारणा थियो । अर्को वार्षिक १२ अर्बसम्म घाटा भएको विद्युत प्राधिकरण जस्तो संस्था पनि नाफामा जान्छ र ? भन्ने पनि । मैले पहिलो आर्थिक वर्ष नौ महिना मात्र काम गरेको हुँ । त्यो समयमा नौ अरब घाटा थियो । तर त्यही समयमा हामीले दुवै कुरा बदलिदियौँ । लोडसेडिङ अन्त्य भयो र प्राधिकरण पनि नाफामा गयो । पहिलो पटक ढेड अरब नाफामा गयो जबकी आर्थिक वर्षमा साढे सात अर्ब घाटा हुन्छ भन्ने अनुमान थियो ।

पहिला विद्युत प्राधिरणको कर्मचारीलाई प्राधिकरणको लुगा लगाएर बाहिर हिँड्न लाज लाग्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो परिवर्तन भएको छ ।

अहिले नै यो संस्था दूधले नुहाइसक्यो भन्न सकिँदैन । १० हजार कर्मचारी छन् । यसमा परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ । आज प्राधिकरणका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ । साथै कर्मचारीको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ ।

विगतमा जसले विद्युत प्राधिरणमा काम गर्यो, उनीहरुको नियत नराम्रो रहेछ भनेर सर्वसाधरणले भनिरहेका छन् । त्यहाँ कार्टेलिङ रहेछ, केही सिमितको फाइदाका आगि नेपाललाई लोडसेडिङ भइरहेको थियो भनेर भनिरहेका छन् । कुलमान ६ महिनामा फेल हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुन्यौँ । वाहाँहरुले गर्न चाहेनन् कि जानेनन् ?

बुझेर मात्र हुँदैन नियत पनि सफा हुन पर्यो । आफ्नो कि सर्वसाधारणको फाइदाका लागि काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन गर्न पहिले माथिबाट नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।
मलाई सुरुमा भित्र छिर्नै दिन्नौँ पनि भने । ५०–६० जनाले सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भन्ने हल्ला आयो । जुनियर मान्छे हो भनेर चार जनाले त मेराविरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा नै हाल्यो । तर, एउटा रिजल्ट दिएपछि सबै कुराको समाधान गरेजस्ता लाग्छ । पछिल्लो समयमा राइट म्यान राइट प्लेसजस्तो भएपनि सबै राम्रो खोजेर मात्र हुने थिएन । जे छ, त्यसैलाई बेस्ट बनाउँदै गयौँ । कर्मचारीको विश्वास जित्दै गयौँ । लिडरसीपमा विश्वास भयो भने कन्ट्रोल हुन्छ । यदि यस्तो भएन भने समस्या हुन्छ ।

प्राविधिक कुरामा जाऔँ, विद्युतमा कहिलेसम्ममा आत्मनिर्भर हुन्छौँ ? सुख्खा समयमा पाँच सय मेघावाट हो भन्छन् ?

अहिले रेगुलर हेर्ने हो भने साढे तीन सय हो । हामीले पिक आवरमा जेनरेसनलाई अप्टिमाइज गरेर ६ सय पुर्याउँछौँ ।

भारतबाट चाहिँ साढे ४ सय मेघावाट ल्याइएको हो ?
कहिले चार सय पुग्छ, कहिले कहिले तीन सय पुग्छ । तीन महिना पिक सुख्खा सिजन हो । यो सिजनमा चार सय मेघावाट आउँछ । वर्षायाममा त्यो जिरो नै हुन्छ । मेघावाट भन्दा पनि इनर्जी कति इन्पोर्ट गर्ने भन्ने हो । विगतमा पनि साढे तीन सय ल्याएका हौँ । पहिला १४ अर्ब जतिको इम्पोर्ट गरेका रहेछौँ । यो वर्ष १६ अर्ब इम्पोर्ट गरेका छौँ । तर, इम्पोर्ट गर्दा पनि त्यसको अप्टिमाइजेसनको कुरा हुन्छ । त्यही भएर दुई अर्बको बढी इम्पोर्ट देखिए पनि करिब दुई खर्बको इम्पोर्ट घटाएको छु । किनभने ७० अर्बको डिजेल जेनेटरसँगै अर्बौंको सोलार पावर, इमरजेन्सी लाइटलगाएतका सबै इम्पोर्ट भएको रहेछ । ७ अरबको त इन्भर्टर इन्पोर्ट हुने रहेछ । अब खर्बभन्दा बढीको यस्ता डाइरेक्ट इम्पोर्ट लगभग जिरो भएको छ । जब सप्लाई राम्रो भयो, रड, फलाम र सिमेन्टलगायतले उत्पादन बढाए । त्यहाँ पनि आयात घट्यो । होटल लगायतमा डिजेल जेनेरेटर चल्थे त्यो चलेन । आत्मनिर्भरताको कुराको चर्चा गर्छौं, त्यो यत्तिकै सम्भव हुँदैन । यसको पनि सिस्टमा हुन्छ ।

डेढ दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छाँै त ?

हुन्छौँ । तर, यसको लागि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । एउटा मानिस बिमारी हुन्छ । मानिस बिमारी हुँदा विदेशी औषधी खाँदैन भन्न हुन्छ र ? पहिला बाँच्ने अनि काम गर्ने हो अनि अगाडि बढ्ने हो नि । त्यही अवस्था हो । इम्पोर्ट गर्नै हँुदैन । एक्सपर्ट गर्नु हँुदैन भन्ने होइन । यो ग्लोबल मार्केट हो । आयात–निर्यात नगर्ने अनि कुनै बेला इनर्जी बढी भएर स्पील हुने अनि कुनै बेला नपुग्ने स्थिति भयो भने के काम ? हामीले हाम्रो लागत घटाउने हो । यसो गरेनौँ भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ ।

अब लोडसेडिङभन्दा पनि इनर्जी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने हो । तामाकोशी आउँदै छ । तामाकोशीको जति इनर्जी खपत गर्छौं त्यसको ५० प्रतिशत त अब तामाकोशीबाट मात्र आउँछ । अब बढेको इनर्जीलाई खपत कसरी गर्ने हो ? सुख्खा मौसममा यो कम हुँदा अब इनर्जी व्याङकिक कसरी गर्ने ? हाम्रो खपत कसरी बढाउने ? अब जेनेरेसनको कमीभन्दा पनि ट्रान्समिसनको समस्याका काण हामीकहाँ लोडसेडिङ हुनसक्छ । वितरण प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न जुरुरी देखिन्छ ।

अब २५ सय मेघावाटको उत्पादन हुँदै छ । हाम्रो वितरण प्रणाली १६ सय मेघावाट छ भने कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

अब हामी अढाई–तीन वर्षमा राष्ट्रिय प्रसारणमा १ हजार मेघावाट जोडिने सम्भावना छ । निजी क्षेत्रबाट पनि १५ सय मेघावाट आउँछ भन्ने छ । यत्रो बिजुली हामीले अब के गर्ने ?

मैले हिसाब गर्दा निजी क्षेत्रबाट ६ सयसम्म आउँला । हामीसँग एक हजार छ । सबै जोड्दा लगभग २५ सय हुन्छ । यसलाई डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । त्यही भनेर हाम्रो ध्यान भनेकै वितरण प्रणालीलाई सबल बनाउने भन्ने छ । ५ वर्षमा सबैको पहँुचमा विद्युत भन्ने सरकारको अभियान आइरहेको छ । हामीले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउने, इन्डक्सन चुलोहरुको प्रयोग बढाउने लगायत योजना ल्याउन भनेका छौँ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा इनर्जीमा इम्पोर्ट पनि घटाउँछ । नेपाली जनताले विद्युत खपत गरेको नै छैन । अहिले हामीले प्रतिव्यक्ति खपत १६५ युनिट हो  । भारतमा १ हजार छ । चीनमा ४ हजार छ । जसको अर्थ हाम्रो खपतलाई प्रतिव्यक्ति खपत हजार पुर्यायौँ भने मात्र पनि हामीलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक हुन्छ । हामीले डिमान्डलाई क्रेएसन गर्न सकेका छैनौँ । उद्योगले मात्र तत्काल ५ सय मेघावाट माग गरेका छन् । तर, मेरो पूर्वाधार पनि हेर्नुपर्यो । ट्रान्स्मिसन लाइन बनाउन पनि हाइड्रो पावर बनाउन जत्तिकै समय लाग्छ । हाम्रो अर्को बोटलनेक भनेको सार्वजनिक खरिद हो । सरकारको फोकस यसमा पनि जान्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न लागि रहेका छौँ ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेघावाट उत्पादन गर्ने भन्ने छ । यसको गृहकार्य कत्तिको भइरहेको छ ? यसको सम्भाव्य वजार कहाँ हुनसक्छ ?

यसको अध्ययन भइरहेको छ । हाम्रो मुख्य बजार नेपाल नै हो । १० वर्ष पछि १० हजार मात्र होइन १५ हजार नै होला । हामीले विद्युत खपत नै गर्ने हो । यो डिमान्ड हुन्छ नै होला भन्ने लाग्छ । सकेसम्म खपत गर्ने नै हो । एक युनिट विद्युत हाम्रो इकोनोमीमा इन्जेक्ट भयो भने यसले टेन टाइम यसले भेलुलाइजेसन गर्छ भन्ने अध्ययनले देखाइरहेको छ ।

विद्युतको मूल्य तय गर्ने हो भने १० रुपैयाँ होला । बेच्दा त्यति मात्र आउँछ । तर यसलाई हाम्रो इकोनोमी इन्जेक्ट गर्यौँ भने सय रुपियाँको इकोनोमिक भ्यालु जेनेरेट गर्छ । त्यही भएर हाम्रो प्राथमिकता भनेको खपत नै गर्ने हो । तर, खपत गर्ने भन्दैमा बढी भएर सर्पल्स भयो भने के गर्ने त ? त्यही भएर सर्पल्स म्यानेजमेन्ट पनि मुख्य कुरा हो ।

मौसम अनुसार हाम्रो डिमान्ड युनिफर्म छैन । हामीले रातिको इनर्जीलाई अलिकति ब्याकप गर्नु पर्छ । अहिले नेपाल भारतको छलफलमा पनि इनर्जी बैंकिङको कुरा कुरा उठाएका छौँ । आगामी सचिव स्तरीय मिटिङमा पनि त्यो एजेण्डा बन्ने छ । इनर्जी बैंकिङसँग मार्केट पनि बन्नुपर्छ । कसैले नेपालको विद्युतमा लागनी गर्छ भने मेरो मार्केट यो क्षेत्र हो भनेर महसुस गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र मेरो मार्केट हो भने यहाँ कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । युरोपमा कोही लगानी गर्न गयो भने पूरा युरोप उसको मार्केट हुन्छ, जर्मनबाहेक । यसका लागि भौतिक संरचनाहरु के–के आवश्यक हुन्छ, ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी, पावर ट्रेडिङलगायतका कुरा आउँछन् । ग्रिड र बजारमा खुला पहुँचको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

के–के समस्या छन् त यसमा ? भारतको सन्दर्भमा नै हामीसँग विद्युत भयो भने उसले किन्न सक्ने अवस्था छ ?
यो परिवर्तन हुने अवस्थामा छ । भारतले पनि केही नीतिहरु बनाएको छ । त्यो हाम्रो अनुकूलमा छैन । तर, त्यसलाई मार्केट फोर्सले निर्धारण गर्छ । त्यही भएर त्यो विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । नेपालमा कसैले लगानी गर्छ भने उसले के सोच्नु पर्छ भने उसको बजार भारत पनि हो बङ्गलादेश पनि हो भनेर त्यो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ नेपाल सार्क क्षेत्रको इनर्जी बैङ्क बन्नेछ । साथसाथै, वाटर स्टोरेज पनि बन्छ । कुनै देशलाई पिकिङ गर्नु पर्यो भने नेपालले यो रिजनलाई अवसर दिन सक्छ । अन्य देशमा त्यो सम्भावना निकै कम छ ।
थर्मल बनाएर मात्र पनि त्यो सम्भव छैन । भारतले सोलारको कुरा ल्याइरहेको छ । तर, हाइड्रोले त्यसलाई कम्पिमेन्ट गरेन भने त्यो सस्टेन हुन सक्दैन ।

यो विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन र वितरण एउटै संस्थाले गरिरहेको छ । यसलाई अलग्याउने भन्ने छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि हामीले यो संस्थालाई पुनः संरचना गर्ने योजनाहरु छन् ?

यो लामो समयबाट भनिएको कुरा हो । भनेर गर्ने भन्दा पनि कामले गर्ने विषय हो । प्राधिकरणले जे काम गरिरहेको छ त्यही तरिकाले जाँदै छौँ । अहिले जेनरेशनका धेरै काम कम्पनी मोडलमा गएका छौँ । सरकारले ट्रासमिसन कम्पनी खोलेको छ । अहिले क्राइसीसको फेजमा हामी एग्रेसिभ डेभलप्मेन्टको फेजमा छौँ । त्यही भएर, यो कम्पनीले मात्र गर्छ भन्ने होइन । हामीले धेरै काम गर्नु छ । यो कम्पनी पनि अगाडि बढेको छ । यसमा हाम्रा दुई कम्पनी छन् । यसले पनि काम गरिरहेको छ ।

वितरणको सेवाको विषयमा प्रदेश सरकारले ओनरसीप खोज्न सक्छ । त्यही भएर हामीले ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा शाखा कार्यालय खोलेका छौँ । यही अवस्थामा हेन्डओभर गर्ने भन्ने हँुदैन । त्यसलाई कार्यसक्षम कम्पनीको रूपमा विकास गरेर हस्तारण गर्ने हो । त्यसमा भोलि प्राधिकरणको पनि सेयर हुन सक्छ ।

लगानी बोर्डका निर्णयका कारण २० हजार मेघावाटका ११ वटा ठूला जलविद्युत परियोजना प्रभावित हुने भन्ने के हो ?
यो मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कुरा हो । प्राधिकरण मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबैले जानुपर्छ । लगानी बोर्ड ऐन आयो । लगानी बोर्ड ऐनको व्याख्या कसरी भएको छ मलाई पनि त्यति थाह छैन । यसमा लगानी बोर्डले गर्न पाउने के–के छ । त्यसको क्यापासिट छ कि छैन हेर्नुपर्ने होला । लगानी बोर्डले लगानीकर्ता ल्याउने वातवरण बनाइदिने, कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन्, छ फुकाइ दिने हो भने लाइसेन्स कसले दिने भन्ने ठूलो कुरा होइन । सबैले राम्रो गर्न खोज्या हो । यसरी विभिन्न निकायबीच द्वन्द्व पैदा हुने स्थिति आउन दिन हुँदैन ।

अन्तिममा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आउनुभएको छ । पाँचवटा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ । चुहावट कम गर्नेमा ध्यान दिने र निमार्णाधीन योजना समयमा सक्नु पर्यो भन्ने छ, अध्ययनमा भएका आयोजना छिटो काम गर्नु पर्यो र प्राधिकरणमा सुशासन चाहियो भन्ने कुरा आएको छ । यसलाई समेटेर कसरी कार्ययोजना बनाउनु भएको छ ?

नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ । नयाँपन देखाउने र नयाँ तरिकाले बढ्न निर्देशन दिनु भएको छ । उहाँले फोकस दिनुभएको कुरा त्यो कुरा भनेको दीर्घकालिनरुपमा आत्मनिर्भर कसरी भन्ने विषयमा हो । त्यो लाइनमा प्राधिकरण अगाडि बढ्ने नै छ । तत्कालिन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भनेको परियोजनाहरू समयमा पूरा गरेर हो । अध्ययनका प्रोजेक्टलाई निर्माण र लगानीको कुरा छ । प्राधिकरणभित्रको सुशासनको कुरामा हामी सचेत छौँ । भ्रष्टाचारको विषमा हामी गम्भीर छौं, चोरी नियन्त्रणदेखि सबै कुरामा जोडिएको छ । डेढ वर्षमा ६ प्रतिशत घाटा घटाएका छौँ  । यो भनेको चार अरब बराबर नाफा हो हो । अहिले यो चुहावट २० प्रतिशतमा छ भने ननटेक्निकल लस अझै घटाउन सकिन्छ । अब १०–१२ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । मन्त्रीज्यूको स्वेतपत्र जारी गर्ने भन्ने तयारी छ । यसमा के–के समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ । -रातोपाटीबाट
 

 

Comments

comments